New Toll Tax Rule (नया टोल टैक्स नियम) – भारत में सड़क यात्रा के दौरान टोल टैक्स देना एक आम बात है। लेकिन अब सरकार ने टोल टैक्स के पुराने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब एक तयशुदा प्रति किलोमीटर चार्ज के हिसाब से टोल वसूली की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को यह समझना आसान होगा कि वे कितनी दूरी के लिए कितना टोल दे रहे हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि यह नया नियम क्या है, किसे कितना भुगतान करना होगा, और इससे आम जनता को क्या लाभ या दिक्कत हो सकती है।
New Toll Tax Rule क्या है?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल टैक्स की गणना को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। अब सभी टोल प्लाजा पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से शुल्क तय किया गया है, जो वाहन की श्रेणी और सड़क के प्रकार पर निर्भर करेगा।
- हर वाहन से यात्रा की दूरी के हिसाब से टोल वसूला जाएगा।
- इससे पहले एकमुश्त टोल लिया जाता था, चाहे आप टोल के बाद पूरी दूरी तय करें या नहीं।
- अब GPS आधारित प्रणाली का उपयोग करके टोल की गणना की जाएगी।
प्रति किलोमीटर चार्ज कितना होगा?
सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए अलग-अलग प्रति किलोमीटर चार्ज तय किए हैं। नीचे एक टेबल दी गई है जिसमें इसकी जानकारी दी गई है:
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| वाहन श्रेणी |
प्रति किलोमीटर टोल (₹ में) |
उदाहरण: 100 KM यात्रा पर कुल टोल |
| दोपहिया वाहन |
कोई टोल नहीं |
₹0 |
| कार / जीप / वैन |
₹0.85 |
₹85 |
| हल्के वाणिज्यिक वाहन |
₹1.40 |
₹140 |
| ट्रक (दो एक्सल) |
₹2.60 |
₹260 |
| मल्टी एक्सल ट्रक |
₹4.00 |
₹400 |
| बस |
₹2.50 |
₹250 |
| कृषि वाहन |
कोई टोल नहीं |
₹0 |
GPS आधारित टोल वसूली कैसे काम करेगी?
नई प्रणाली में FASTag के माध्यम से टोल काटने की प्रक्रिया पहले जैसी रहेगी, लेकिन अब GPS से आपकी यात्रा की वास्तविक दूरी ट्रैक की जाएगी।
- वाहन में लगे GPS सिस्टम से दूरी मापी जाएगी।
- अगर आपने टोल से एंट्री ली और बीच में कहीं बाहर निकल गए, तो उतनी ही दूरी का टोल काटा जाएगा।
- इससे ‘वन साइड टोल’ या फिक्स चार्ज की समस्या खत्म हो जाएगी।
आम जनता को इससे क्या फायदा होगा?
इस बदलाव से सबसे बड़ा फायदा पारदर्शिता और न्यायसंगत शुल्क व्यवस्था का है। अब यात्रियों को यह जानने में आसानी होगी कि वे जितनी दूरी तय कर रहे हैं, उतना ही टोल दे रहे हैं।
प्रमुख फायदे:
- छोटे रूट पर यात्रा करने वालों को राहत मिलेगी।
- पारदर्शी बिलिंग सिस्टम लागू होगा।
- ज्यादा दूरी तय करने वालों से ही ज्यादा शुल्क लिया जाएगा।
- गलत टोल वसूली की शिकायतें कम होंगी।
किसे हो सकती है थोड़ी परेशानी?
हालांकि यह नियम अधिकतर यात्रियों के लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ी परेशानी भी हो सकती है:
- जिन वाहनों में GPS सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, उनके लिए टोल कटने में परेशानी हो सकती है।
- पुराने FASTag सिस्टम में बदलाव करना पड़ सकता है।
- शुरुआती दिनों में प्रणाली से जुड़ी तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं।
रियल लाइफ उदाहरण से समझिए
उदाहरण 1:
मेरे एक दोस्त रोहित दिल्ली से मुरथल अक्सर कार से जाते हैं, जो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी है। पहले उन्हें पूरे टोल का ₹130 देना पड़ता था, चाहे वे बीच में कहीं भी उतरें। अब उन्हें सिर्फ ₹51 (₹0.85 * 60 KM) ही देना होगा।
उदाहरण 2:
गुजरात के एक किसान, जो अपने ट्रैक्टर से गांव से मंडी तक सामान ले जाते हैं, उन्हें अब कोई टोल नहीं देना होगा क्योंकि कृषि वाहनों को इस नई प्रणाली में छूट दी गई है।
ये नियम कब से लागू होगा?
सरकार ने इस नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई है।
- पहले चरण में यह नियम राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू किया जाएगा।
- बाद में इसे राज्यों के राजमार्गों और अन्य प्रमुख सड़कों पर भी लागू किया जाएगा।
- यह नियम 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना जा रहा है।
क्या बदलाव के लिए कुछ करना होगा?
हाँ, वाहन मालिकों को कुछ तैयारियां करनी होंगी:
- FASTag अपडेट करवाना पड़ सकता है।
- GPS ट्रैकिंग सक्षम होना जरूरी है।
- मोबाइल ऐप या वेबसाइट से रूट और टोल की जानकारी लेनी होगी।
भारत में रोजाना लाखों लोग हाईवे पर यात्रा करते हैं और टोल टैक्स देते हैं। लेकिन पुरानी प्रणाली में पारदर्शिता की कमी थी और छोटे रूट वाले यात्रियों के साथ अन्याय होता था। यह नया नियम उस असंतुलन को खत्म करता है और एक न्यायसंगत प्रणाली को जन्म देता है।
इस नियम से जुड़ी मुख्य बातें:
- तय दूरी के अनुसार टोल वसूली होगी।
- FASTag और GPS के माध्यम से वास्तविक दूरी ट्रैक की जाएगी।
- पारदर्शिता, न्यायसंगतता और सुविधा बढ़ेगी।
अगर आप नियमित रूप से किसी हाईवे पर यात्रा करते हैं, तो यह नियम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। समय रहते FASTag और वाहन GPS से अपडेट करवाकर आप इस नए सिस्टम का पूरा लाभ उठा सकते हैं।
